8th Pay Commission: अब हर 5 साल पर मिलेगा प्रमोशन वेतन? कर्मचारियों ने रखी बड़ी मांग

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। 8वें वेतन आयोग के सामने कर्मचारी संगठनों ने MACP यानी मॉडिफाइड असर्ड करियर प्रोग्रेशन में बड़ा बदलाव करने की मांग रखी है। फिलहाल कर्मचारियों को 10, 20 और 30 साल की नौकरी पूरी होने पर तीन बार वित्तीय लाभ मिलता है। लेकिन अब मांग यह है कि यह लाभ हर 5 साल पर मिले। इससे कर्मचारियों की सैलरी में ज्यादा और तेज बढ़ोतरी हो सकेगी।

इसके अलावा कर्मचारी संगठन यह भी चाहते हैं कि MACP का फायदा सिर्फ अगले पे-मैट्रिक्स लेवल के हिसाब से न मिले, बल्कि अगले प्रमोशन वाले पद के हिसाब से मिले। इससे उन कर्मचारियों को बड़ा फायदा होगा जो लंबे समय से एक ही पद पर काम कर रहे हैं और उन्हें प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है।

8वें वेतन आयोग की चंडीगढ़ में होगी अहम बैठक

8वां वेतन आयोग इन दिनों देश के अलग-अलग हिस्सों में कर्मचारी संगठनों से बातचीत कर रहा है। आयोग ने 7 और 8 सितंबर को चेन्नई का दौरा किया था और 9 सितंबर को पुडुचेरी में बैठक की थी। अब आयोग 16, 17 और 18 सितंबर 2026 को चंडीगढ़ में बैठक करने वाला है। यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि इसमें कई बड़े मुद्दों पर चर्चा हो सकती है।

बता दें कि 8वें वेतन आयोग का गठन नवंबर 2025 में किया गया था। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई हैं। आयोग को 18 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। अब तक 10 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। ऐसे में माना जा रहा है कि आयोग अपनी सिफारिशें तैयार करने के आखिरी चरण में है।

MACP में क्या बदलाव चाहते हैं कर्मचारी संगठन?

फिलहाल MACP के तहत कर्मचारियों को नौकरी के 10, 20 और 30 साल पूरे होने पर तीन बार वित्तीय फायदा मिलता है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि 10 साल का इंतजार बहुत लंबा होता है। कई कर्मचारी सालों तक एक ही पद पर काम करते रहते हैं और उन्हें प्रमोशन नहीं मिल पाता। ऐसे में उनकी सैलरी भी उतनी तेजी से नहीं बढ़ती।

सर्वे ऑफ इंडिया के मिनिस्टीरियल स्टाफ एसोसिएशन ने मांग की है कि कर्मचारियों को 3 की जगह 5 बार MACP का फायदा मिलना चाहिए। इसके लिए 8, 15, 22, 28 और 32 साल की नौकरी के बाद वेतन बढ़ाने की मांग की गई है।

वहीं फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन (FNPO) ने 6, 12, 18, 24 और 30 साल की नौकरी के बाद 5 वित्तीय बढ़ोतरी की मांग की है। इसके अलावा कुछ संगठन यह भी चाहते हैं कि अगर कोई कर्मचारी प्रमोशन लेने से मना करता है, तो उसका MACP का लाभ न रुके।

8th Pay Commission: कर्मचारियों की अन्य बड़ी मांगें

MACP के अलावा कर्मचारी संगठनों ने कई और मांगें भी रखी हैं। इनमें सबसे बड़ी मांग फिटमेंट फैक्टर को लेकर है। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ पेंशनर्स एसोसिएशन ने 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। अगर यह लागू होता है, तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर करीब 69,000 रुपये हो सकती है।

कुछ संगठनों ने इससे भी ज्यादा फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ ने 4x फिटमेंट फैक्टर और 72,000 रुपये न्यूनतम वेतन की मांग रखी है। वहीं इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन ने 2.92 से 4.38 तक के अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर का सुझाव दिया है।

कर्मचारी संगठनों की एक और बड़ी मांग DA को लेकर है। वे चाहते हैं कि जब महंगाई भत्ता 25 प्रतिशत हो जाए, तो उसे बेसिक पे में जोड़ दिया जाए। साथ ही साल में दो बार की जगह चार बार DA में बढ़ोतरी हो। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 62 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है।

8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट कब आएगी?

सरकार ने 8वें वेतन आयोग के लिए 1 जनवरी 2026 को लागू होने की तारीख तय की है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि नई सैलरी अब से मिलने लगेगी। आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि आयोग मई-जून 2027 तक अपनी रिपोर्ट सौंप सकता है। रिपोर्ट आने और सरकार की मंजूरी के बाद नई सैलरी लागू होगी।

अगर सरकार जनवरी 2026 से लागू होने की सिफारिश मानती है, तो कर्मचारियों को एरियर भी मिल सकता है। यानी नई सैलरी बाद में लागू होगी, लेकिन एरियर पीछे की तारीख से मिलेगा।

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